गांव के कोटेदार हो रहे आपुर्ती विभाग को कमीशन देकर आर्थिक रुप से कंगाल उन्हीं के पैसों से आपुर्ती विभाग के बड़े बाबू समेत अधिकांश अधिकारी हो रहे मालामाल

 नायब तहसीलदार की कोटे की दुकान की  निस्पक्ष  जांच के आदेश रिपोर्ट  पर भारी आपुर्ती निरीक्षक चकिया

 

गांव के कोटेदार हो रहे आपुर्ती विभाग को कमीशन देकर आर्थिक रुप से कंगाल उन्हीं के पैसों से आपुर्ती विभाग के बड़े बाबू समेत अधिकांश अधिकारी हो रहे मालामाल

राजेश गुप्ता निलंबित कोटेदार लठौरा

चकिया। चन्दौली इन दिनो आपुर्ती विभाग चकिया के अधिकारियों पर अवैध वसूली को लेकर ऐसा काला चश्मा चढ गया है की आपुर्ती विभाग चकिया के आपुर्ती निरीक्षक और बडे  बाबू अवैध वसूली के पैसों को लेकर मानवीय संवेदना भी भुल गये है।

 जी हां हम बात कर रहे है लठौरा के निलंबित कोटेदार राजेश गुप्ता की जो इस समय गंभीर बिमारी से जुझ रहा है और उसके बावजुद आपुर्ती विभाग के द्वारा लठौरा के कोटेदार को  कोटे की दुकान का कमीशन ना देने पर विरोध करने पर आपुर्ती विभाग के अधिकारियों के द्वारा बेवजह परेशान करते हुए कोटा को निरस्त कर दिया गया तथा कोटेदार के खिलाफ फर्जी तरीके से मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया गया है जो की जो बेबुनियाद है।

बडा सवाल यह है की लठौरा की कोटा की दुकान को  चकिया तहसील के नायब तहसीलदार चकिया के द्वारा भी निस्पक्ष जांच किया गया तथा उपजिलाधिकारी चकिया को  लिखित अवगत कराया गया की लठौरा की कोटे का  भौतिक निरीक्षण किये जाने पर मौके पर 24 बोरी चावल लगभग 12 क्विंटल तथा लगभग 16 बोरी गेहूँ लगभग 8 क्विंटल सरकारी टैंग समेत मौके पर पाया गया तथा रेट बोर्ड स्टाक बोर्ड अन्तोदय कार्डधारकों की सुची टोल फ्री नंबर प्रदर्शित था तथा ईपास मशीन स्टाक एवं बिक्री रजिस्टर पुर्ती निरीक्षक के पास ही जमा है।

वही नायब तहसीलदार चकिया ने बताया की लठौरा के  कोटेदार राजेश गुप्ता तथा पुर्ती लिपिक के बीच संवादहीनता के कारण उचित दर की दुकान को निलंबित किया गया है लेकिन नायब तहसीलदार के आदेश को तांख पर रखकर आपुर्ती विभाग के बडे बाबु के इशारे पर कोटे की दुकान को निरस्त कर दिया गया है।

 

बडा सवाल यह है की क्या आपुर्ती विभाग के आपुर्ती निरीक्षक समेत  जिलापुर्ती अधिकारी  चकिया ब्लाक लठौरा के  निलंबित कोटेदार  राजेश गुप्ता के द्वारा कोटेदारो से अवैध वसुली वाले बयान को लेकर बडे बाबू  के ऊपर लगाये गए सभी गांवों के कोटेदारो से 20 रुपये प्रति कुंटल की अवैध वसूली लिस्ट के हिसाब से करते रहेंगे  या  बडे बाबू के उपर कोई कार्यवाही करेंगे या निलंबित कोटेदार न्याय के लिए दर दर भटकता रहेगा।

वही मामले को लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही गई है, वहीं प्रार्थी न्याय के गुहार के लिए हर एक अधिकारियों के चौखट पर दर दर भटक रहा है।

जल्द ही आपूर्ति विभाग के बड़े बाबू के भ्रष्टाचार और घूसखोरी का चिट्ठा खुलेगा ऑपरेशन लगातार जारी.............