अवैध ओभरलोडिंग के खिलाफ अभियान चला कर वसूली की कार्यवाही करें -डीएम

 

चन्दौली/लोक मीडिया । जिलाधिकारी  संजीव सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर व राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है अपने-अपने विभाग के जो भी लंबित बिल है, उन्हें भुगतान हेतु अविलंब ट्रेजरी में लगा दे विलंब होने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्षों की जिम्मेदारी तय होगी। व्यापार कर की समीक्षा करते हुए कहा कि व्यापार कर चोरी के मामलों पर नियमानुसार धनराशि की वसूली करें, इसके लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाए प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित हो। जिलाधिकारी ने चंदौली व सकलडीहा दोनों तहसीलों की विभिन्न विभागों की आर0सी0 वसूली की स्थिति ठीक नहीं रहने पर असंतोष जाहिर करते हुए संबंधित तहसीलदारों को वसूली में तेजी लाए जाने के कड़े निर्देश दिए। आबकारी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं। अभियान चलाकर नकली शराब एवं अवैध बिक्री पर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, की गई कार्यवाही को अखबार/मीडिया में प्रचार-प्रसार कराएं। जनपद में लैंड पूल के लिए ग्राम सभाओं की जमीन को चिन्हित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय। सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर हटवाने की कार्यवाही करें, विशेषकर तालाबों पर हुई अतिक्रमण को मुक्त करने की कार्यवाही अभिलंब कराना सुनिश्चित किया जाय। परिवहन विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध व ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाते हुए वसूली की कार्यवाही करें । 

 जिलाधिकारी ने समस्त विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि आर0सी0 की नियमानुसार वसूली में तेजी लाया जाए। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ओवरलोड गाड़ियों की व्यापक धरपकड़ करें, नियमित रूप से प्रवर्तन की कार्यवाही करते रहें। विद्युत विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि विभागवार सूची बनाकर लंबित विद्युत देयो की वसूली कराएं। कर-करेत्तर वसूली में नगरीय निकायों की स्थिति संतोषजनक रहने पर, इसी प्रकार वसूली जारी रखने के लिये निर्देश दिए। लंबित वादों को समय से निस्तारित कराएं इसमें अनावश्यक विलंब न किया जाए। समय से कार्य न करने वाले लेखपाल या अन्य कर्मचारी को स्पष्टीकरण भी जारी करें। पाँच वर्ष से पुराने वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर मार्च के अंत तक प्रत्येक दशा में करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि इस पर विशेष ध्यान देते हुए समुचित निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करें, फाइलों को बेवजह न रोके। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी को पात्र व्यक्तियों को आवासीय पट्टे अभिलंब करा लिए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि ऑनलाइन प्राप्त संदर्भ, मुख्यमंत्री संदर्भ, पीजी पोर्टल, जिलाधिकारी संदर्भ सहित अन्य संदर्भों को तय सीमा में निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण शिकायतों का निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए लंबित या डिफाल्टर की श्रेणी में कत्तई न आए, विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। 

बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि0 रा0)अतुल कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट,उप जिलाधिकारी सदर, संबंधित तहसीलदार गण सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।